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पुलिस की कार्यप्रणाली पर मोदी सरकार मांगेगी आम जनता की राय

पुलिस की कार्यप्रणाली पर मोदी सरकार मांगेगी आम जनता की रायआम जनता को बेहतर पुलिस सेवाएं प्रदान करने के लिए मोदी सरकार एक सर्वेक्षण कराने जा रही है। हालांकि दुनियाभर में इस तरह के सर्वेक्षण किए जाते रहे हैं लेकिन भारत में इस पैमाने पर यह काम पहली बार किया जा रहा है।

ऐसा माना जा रहा है कि इस सर्वेक्षण के जरिए स्वतंत्र एजेंसियां लोगों की पुलिस के प्रति भावनाओं को समझने का प्रयास करेंगी और सरकार उनकी रिपोर्ट के आधार पर जरूरी कदम उठाएगी।

इस उद्देश्य को लेकर गृह मंत्रालय ने पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो को एक अखिल भारतीय सर्वेक्षण करने की जिम्मेदारी सौंपी है। यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय प्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के तत्वावधान में होगा और अगले नौ महीनों में पूरा कर लिया जाएगा।

इस सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य पुलिस के बारे में लोगों के विचारों और उनके रवैये को समझना है। इसके तहत यह देखा जाना है कि ऐसी घटनाओं की तादाद कितनी हैं, जिनकी रिपोर्ट पुलिस में दर्ज नहीं की जाती है।

सर्वेक्षण मध्य मार्च महीने में शुरू होगा और इसके दायरे में देश के 173 जिलों के 1.2 लाख घर होंगे। सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को सर्वेक्षण में उचित प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है।

उम्मीद व्यक्त की जा रही है कि इस सर्वेक्षण के नतीजों से अपराध रोकथाम कार्यक्रमों को लेकर समुचित नीति बनाई जा सकेगी। साथ ही, सामुदायिक पुलिस सेवा में आमूलचूल बदलाव लाया जा सकता है। इससे न्याय की सुगमता में भी सुधार किया जा सकेगा।

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