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बेहतर जल प्रबंधन है आज की जरूरत

बेहतर जल प्रबंधन है आज की जरूरत

कहा गया है कि जल ही जीवन है। जल प्रकृति के सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक है। कहने को तो पृथ्वी चारों ओर से पानी से ही घिरी है लेकिन मात्र 2.5% पानी ही प्राकृतिक स्रोतों - नदी, तालाब, कुओं और बावड़ियों-से मिलता है जबकि आधा प्रतिशत भूजल भंडारण है। 97 प्रतिशत जल भंडारण तो समुद्र में है। लेकिन, यह भी एक कड़वी सच्चाई है कि भारत जल संकट वाले देशों की सूची में मुहाने पर खड़ा है।

आम चुनाव के कारण साल 2014 में भारत जल सप्‍ताह नहीं हुआ लेकिन उसके बाद 2015 में आयोजित जल सप्‍ताह में इसका स्वरूप ही बदल गया। जल से जुड़े तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। इस बात पर आम सहमति रही कि कृषि, औद्योगिक उत्पादन, पेयजल, ऊर्जा विकास, सिंचाई तथा जीवन के लिए पानी की निरंतरता बनाए रखने के लिए सतत प्रयास की जरूरत है। नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की पहली प्राथमिकता होती है।

पहली बार जल से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विषय वार कार्य योजना बनाने पर भी सहमति बनी। 2016 के भारत जल सप्‍ताह में विदेशी विशेषज्ञों की प्रभावी भागीदारी के लिए अन्य देशों को भी शामिल किया गया। 2016 के आयोजन में इजराइल को सहयोगी देश के रुप में शामिल किया गया और उसके विशेषज्ञों ने विशेष रूप से शुष्क खेती जल संरक्षण पर बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इसमें इजराइल को महारत हासिल है और इस तकनीक में वहां के वैज्ञानिक दुनियाभर में अपना लोहा मनवा चुके हैं। पिछले साल के आयोजन में भारत सहित 20 देशों के करीब डेढ़ हजार प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें कुल आठ संगोष्ठी हुई। दो सत्रों का आयोजन सहयोगी देश इजराइल ने किया था। नदियों को आपस में जोड़ने के मुद्दे पर भी पहली बार अंतरराष्ट्रीय मंच पर खुली और विस्तृत चर्चा हुई। जल संसाधन मंत्रालय ने कई सिफारिशों को अमलीजामा पहनाना शुरू कर दिया है। कम सिंचाई वाली खेती को बढ़ावा देना और रिसाइकिल्ड पानी का उपयोग कारखानों, बागवानी और निर्माण उद्योग आदि में किया जाने लगा है। कुछ और सिफारिशों को लागू करने की भी तैयारी है

इजराइल के मुकाबले भारत में जल की उपलब्धता पर्याप्त है। लेकिन वहां का जल प्रबंधन हमसे कहीं ज्यादा बेहतर है। इजराइल में खेती, उद्योग, सिंचाई आदि कार्यों में रिसाइकिल्ड पानी का उपयोग अधिक होता है। इसीलिए उस देश के लोगों को पानी की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। भारत जैसे विकासशील देश में 80% आबादी की पानी की जरूरत भूजल से पूरी होती है और इस सच्चाई से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि उपयोग में लाया जा रहा भूजल प्रदूषित होता है। कई देश, खासकर अफ्रीका तथा खाड़ी के देशों में भीषण जल संकट है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में रह रहे करोड़ों लोग जबरदस्त जल संकट का सामना कर रहे हैं और असुरक्षित जल का उपयोग करने को मजबूर हैं। बेहतर जल प्रबंधन से ही जल संकट से उबरा जा सकता है और संरक्षण भी किया जा सकता है।

भारत में भी वही तमाम समस्याएं हैं जिसमें पानी की बचत कम, बर्बादी ज्यादा है। यह भी सच्चाई है कि बढ़ती आबादी का दबाव, प्रकृति से छेड़छाड़ और कुप्रबंधन भी जल संकट का एक कारण है। पिछले कुछ सालों से अनियमित मानसून और वर्षा ने भी जल संकट और बढ़ा दिया है। इस संकट ने जल संरक्षण के लिए कई राज्यों की सरकारों को परंपरागत तरीकों को अपनाने को मजबूर कर दिया है। देश भर में छोटे- छोटे बांधों के निर्माण और तालाब बनाने की पहल की गयी है। इससे पेयजल और सिंचाई की समस्या पर कुछ हद तक काबू पाया जा सका है। भारत में तीस प्रतिशत से अधिक आबादी शहरों में रहती है। आवास और शहरी विकास मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि देश के लगभग दो सौ शहरों में जल और बेकार पड़े पानी के उचित प्रबंधन की ओर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। इसके कारण सतही जल को प्रदूषण से बचाने के उपाय भी सार्थक नहीं हो पा रहे हैं। खुद जल संसाधन मंत्रालय भी मानता है कि ताजा जल प्रबंधन की चुनौतियों लगातार बढ़ती जा रही है। सीमित जल संसाधन को कृषि, नगर निकायों और पर्यावरणीय उपयोग के लिए मांग, गुणवत्तापूर्ण जल और आपूर्ति के बीच समन्वय की जरूरत है।

देश में पिछले 70 सालों में तीन राष्ट्रीय जल नीतियां बनी। पहली नीति 1987 में बनी जबकि 2002 में दूसरी और 2012 में तीसरी जल नीति बनी। इसके अलावा 14 राज्‍यों ने अपनी जलनीति बना ली है। बाकी राज्य तैयार करने की प्रक्रिया में हैं। इस राष्ट्रीय नीति में "जल को एक प्राकृतिक संसाधन मानते हुए इसे जीवन, जीविका, खाद्य सुरक्षा और निरंतर विकास का आधार माना गया है।" नीति में जल के उपयोग और आवंटन में समानता तथा सामाजिक न्याय का नियम अपनाए जाने की बात कही गई है। मंत्रालय का कहना है कि भारत के बड़े हिस्से में पहले ही जल की कमी हो चुकी है। जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण और जीवनशैली में बदलाव से जल की मांग तेजी से बढ़ने के कारण जल सुरक्षा के क्षेत्र में गंभीर चुनौतियों खड़ी हो गई है। जल स्रोतों में बढ़ता प्रदूषण पर्यावरण तथा स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होने के साथ ही स्वच्छ पानी की उपलब्धता को भी प्रभावित कर रहा है। जल नीति में इस बात पर बल दिया गया है कि खाद्य सुरक्षा, जैविक तथा समान और स्थाई विकास के लिए राज्य सरकारों को सार्वजनिक धरोहर के सिद्धांत के अनुसार सामुदायिक संसाधन के रूप में जल का प्रबंधन करना चाहिए। हालाँकि, पानी के बारे में नीतियां, कानून तथा विनियमन बनाने का अधिकार राज्यों का है फिर भी जल संबंधी सामान्य सिद्धातों का व्यापक राष्ट्रीय जल संबंधी ढाँचागत कानून तैयार करना समय की मांग है ताकि राज्यों में जल संचालन के लिए जरूरी कानून बनाने और स्थानीय जल स्थिति से निपटने के लिए निचले स्तर पर आवश्यक प्राधिकार सौंपे जा सकें। तेजी से बदल रहे हालत को देखते हुए नई जल नीति बनाई जानी चाहिए। इसमें हर जरूरत के लिए पर्याप्त जल की उपलब्धता और जल प्रदूषित करने वाले को कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए।

जल की समस्या, आपूर्ति, प्रबंधन तथा दोहन के लिए सरकारी स्तर पर कई संस्थांऐं काम कर रही हैं। राष्ट्रीय जल मिशन तथा जल क्रांति अभियान अपने अपने स्तर पर अच्छा काम कर रहे हैं। मिशन का उद्देश्य जल संरक्षण, दुरुपयोग में कमी लाना और विकसित समन्वित जल संसाधन और प्रबंधन द्वारा सभी को समान रूप से जल आपूर्ति सुनिश्चित करना है। अभियान गांवों और शहरी क्षेत्रों में जल प्रबंधन, जन जागरण और आपूर्ति के काम में लगा है।

पानी के महत्व को सभी देशों ने पहचाना है। कनाडा, आस्ट्रेलिया, सिंगापुर, अमेरिका जैसे विकसित देश भी जल सप्‍ताह आयोजित करते हैं। सिंगापुर में तो यंग वाटर लीडर्स - 2016 के आयोजन में 30 देशों से आए 90 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया और पानी के मुद्दे पर गहन चर्चा की। भारत में 10 से 14 अक्तूबर के दौरान भारत जल सप्‍ताह – 2017 का आयोजन किया गया। इस बार सहयोगी देश के रूप में हालैंड शामिल हुआ। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल क्षेत्र में हालैंड का लाभ भारत को आने वाले दिनों में जरूर मिलेगा।

(लेखक पर्यावरण संबंधी विषयों पर नियमित रूप से लिखते रहे हैं। इस लेख में व्यक्त किए गए विचार उनके निजी हैं।)

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